गाजीपुर। जिले के नोडल अधिकारी व वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जिले के सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों से धारा-24 व धारा-34 के वादों के चिह्निकरण व 3 माह से पुराने लंबित वादों के निस्तारण का निर्देश देते हुए अंश निर्धारण व 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों के संबंध में जानकारी हासिल की। बुधवार को कमिश्नर ने गाजीपुर भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस, राजस्व कार्यों, विकास योजनाओं के प्रगति की गहन समीक्षा की तथा अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली, बैक देय, अंश निर्धारण, व्यापार कर, फार्मर रजिस्ट्री, धारा-24, धारा-34, पैमाईश, ग्राम सभा हर्जाना, स्टाम्प देय, आईजीआरएस, लेखपाल कार्य विवरण व अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने डीजी शक्ति की जानकारी लेते हुए बचे हुए डिवाइसों को ससमय बच्चों में वितरित कराने का निर्देश दिया। जल निगम की समीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कराये गये कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में हर घर जल योजना के तहत यदि किसी को शिकायत है तो टोल फ्री 18001212164 पर शिकायत कर सकता है। इस पर मिली शिकायतों के निस्तारण के बाद अधिकारी शिकायतकर्ता से फीडबैक अवश्य लें। विधवा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई बाल सेवा योजना, स्पांसरशिप, कन्या सुमंगला योजना की जानकारी लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर पात्रों को लाभ दिया जाय। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। कहा कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ संपन्न किया जाए। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने सभी तहसीलों के 10 बड़े बकाएदारों के नाम व उससे संबंधित कार्यवाही के सम्बन्ध मे जानकारी लेते हुए वसूली का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने पुराने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के कड़े दिशा निर्देश देते हुए दाखिल-खारिज, वरासत, सीमांकन एवं अन्य प्रक्रियाओं में सुधार लाने और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने भूमि संबंधित विवादों के समाधान में तेजी लाने और लेखपालों की फील्ड उपस्थिति नियमित करने तथा लेखपालो द्वारा लगाई जा रही प्रतिदिन की रिपोर्ट समीक्षा के निर्देश दिया। उन्होंने सीएम डैशबौर्ड पर आधारित विकास कार्यों के स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर कार्यों के प्रगति की निगरानी करने और समयबद्ध निष्पादन की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा। कहा कि सभी अधिकारी सामूहिक और टीम भावना के साथ कार्य करें। स्पष्ट किया कि शिथिलता, लापरवाही और कार्यों में विलंब कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाली सभी कार्यदायी संस्थाओं की गुणवत्ता एवं परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी ली व त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने फॉर्मर रजिस्ट्री एवं फैमिली आईडी में तेजी लाए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद कमिश्नर ने 200 बेड के निर्माणाधीन महिला छात्रावास, मेडिकल कालेज मे निमार्णाधीन नर्सिंग कालेज का भी स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को तत्काल सही करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया। कहा कि कार्य में कोई भी कठिनाई आती है तो संबंधित को अवगत कराएं। इसके बाद टेक्निकल टीम को गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य आदि रहे।